जनकपुर : आर्थिक मन्दीका कारण धनुषामा चालु आव ०८०/८१ को ९ महिनामा १७३ उद्योग तथा व्यवसाय बन्द भएका छन्। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अ...
आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत, मूल्य वृद्धिदर पनि ६ प्रतिशत रहने संशोधित प्रक्षेपण
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षमा बजेट घाटामा चलिरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ५०० अर्ब रुपैयाँ रकम अपुग हुने बताएका छन्। गत वर्षबाट १०२ अर्ब रुपैयाँ संचित रहने आधारमा बजेट बनाइएकामा ४८ अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको कारण र अन्य खर्च पनि बढेपछि ५०० अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने प्रतिक्रिया अर्थमन्त्रीले दिएका हुन्।
उनले स्रोत नखुलेको र बढी दायित्व सृजना गरिएको गरी पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भार पर्ने बताए। 'स्रोत नै नभई बजेट निर्माण गरिएको छ, त्यसबाट डेढ खर्ब रुपैयाँ अपुग हुनेछ', बुधबार गरिएको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने, 'हल्लामा सुनेको दायित्व थप डेढ खर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ, पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत व्यवस्थापनको दायित्व।'
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गैरबजेटरी माग आएको बताए। 'स्रोत व्यवस्थापन साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण छ', अधिकारीले भने।
कसरी गरिँदै छ व्यस्थापन?
अर्थ मन्त्रालयले बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि चार किसिमका उपाय अवलम्बन गर्ने जानकारी गराएको छ।
अर्थसचिव शंकर अधिकारीका अनुसार चालु खर्च घटाउने, भन्सार चुहावट न्यूनीकरण गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको खर्चमा दोहोरोपन हुन नदिने र सरकारी कोषमा थुपारिएको रकम खर्च गर्ने विधि अपनाउनेछ।
यसअनुसार नयाँ स्थपना हुन थालेका कार्यालयबाहेक अन्य कम्प्युटर, ल्यापटप, फर्निचर तथा फर्निसिङका सामग्री किनिने छैन। यसबाट ३५ देखि ४० अर्ब रुपैयाँ बजेट कम खर्च गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ। त्यस्तै, अपांग भत्ता लिएको व्यक्तिलाई वृद्ध भत्ता वा वृद्व भत्ता लिएको व्यक्तिलाई अपांग भत्ता जस्तो दोहोरो हुनेगरी गरेका भत्ता कटौती गर्ने कार्यमा अर्थ मन्त्रालय लागेको सचिव अधिकारीले बताए।
पुनर्निर्माण कोषलगायतका कोषमा रकम भएको तर खर्चमा नरहेको रकम सरकारी खातामा तानेर खर्चको व्यवस्थापन गर्ने योजना अर्थको रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि एक हजार २७९ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये ८४ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फितीमा संशोधित प्रक्षेपण
चालु आर्थिक वर्षमा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण सरकारले गरेकामा अर्थमन्त्रालयले प्रक्षेपण संशोधन गरी प्रक्षेपण गरेको छ। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षासम्मको देखिएको तथ्यांक केलाएर ६ प्रतिशको आर्थिक वृद्धिको संशोधित प्रक्षेपण सरकारले राखेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले अपेक्षाभन्दा धानको उत्पादनमा केही कमी आउने भएको कारण लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि नहुने बताए। 'धानको उत्पादनमा केही कमी आउन सक्ने कारणले गर्दा ६ प्रतिशको आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको हो', गभर्नर डा. नेपालले भने।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले मुद्रास्फिती दर पनि थप नियन्त्रण हुन सक्ने आँकलन गरेको छ।। यसअघि ७ प्रतिशतको मुद्रास्फिती दर कायम रहेन अनुमान गरिएकोमा संशोधित अनुमानअनुसार ६ प्रतिशतको नियन्त्रणमा मूल्यवृद्धि रहनेछ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।